ओमान की प्रवासी सेविंग स्कीम: एंड ऑफ़ सर्विस ग्रेच्युटी में बड़े बदलाव

19 जुलाई 2027 से ग़ैर-ओमानी कर्मचारियों की एंड ऑफ़ सर्विस ग्रेच्युटी की जगह सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड द्वारा चलाई जाने वाली एक अनिवार्य सेविंग स्कीम ले लेगी। नियोक्ता हर महीने हर प्रवासी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 9% जमा करेंगे; पहले से अर्जित ग्रेच्युटी सुरक्षित रहेगी। यहाँ जानें कि यह स्कीम कैसे काम करती है और कंपनियों को अभी क्या करना चाहिए।

टैक्स और कानून · अपडेट किया गया: · 8 मिनट में पढ़ें
सेंट्रल मस्कट में ऑफ़िस और अपार्टमेंट की इमारतें, जहाँ कई प्रवासी कर्मचारी रहते और काम करते हैं, जो एंड ऑफ़ सर्विस ग्रेच्युटी की जगह लेने वाली ओमान की नई सेविंग स्कीम को दर्शाती हैं
फ़ोटो: Mostafameraji, CC BY-SA 4.0
शुरू होने की तारीख
19 जुलाई 2027 (सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड द्वारा घोषित)
कौन कवर है
प्राइवेट सेक्टर के सभी ग़ैर-ओमानी कर्मचारी (अनिवार्य)
योगदान
हर महीने बेसिक सैलरी का 9%, नियोक्ता द्वारा देय
किसकी जगह लेती है
नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली एंड ऑफ़ सर्विस ग्रेच्युटी (शुरुआत की तारीख के बाद की सर्विस के लिए)
कानूनी आधार
सोशल प्रोटेक्शन कानून RD 52/2023, अनुच्छेद 135–144; RD 60/2025
पहले अर्जित ग्रेच्युटी
सुरक्षित — सेटलमेंट के 3 विकल्प

19 जुलाई 2027 से, ओमानी नियोक्ता प्रवासी स्टाफ़ को जो एंड ऑफ़ सर्विस ग्रेच्युटी देते हैं, उसकी जगह सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड (SPF) द्वारा चलाई जाने वाली एक अनिवार्य सेविंग स्कीम ले लेगी। हर महीने नियोक्ता हर ग़ैर-ओमानी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 9% एक पर्सनल सेविंग अकाउंट में जमा करेगा; नौकरी ख़त्म होने पर कर्मचारी को यह बैलेंस निवेश रिटर्न के साथ मिलेगा। इस तारीख से पहले अर्जित ग्रेच्युटी सुरक्षित है और उसका सेटलमेंट तीन में से किसी एक तरीके से किया जा सकता है।

फ़ंड ने नवंबर 2026 की शुरुआत में समय-सारिणी और ट्रांज़िशन के विकल्पों को दोबारा स्पष्ट किया, और अब यह ओमान में प्रवासियों और HR टीमों द्वारा सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले सवालों में से एक है। जनवरी 2026 में फ़ंड के पास 10.6 लाख से अधिक (1.06 million) बीमित ग़ैर-ओमानी कर्मचारी और 1,37,000 से अधिक सक्रिय नियोक्ता पंजीकृत थे, यानी देश की लगभग हर प्राइवेट कंपनी इससे प्रभावित है। नीचे ख़ुद कानून पर आधारित एक व्यावहारिक गाइड है।

19 जुलाई 2027 को क्या बदलेगा

सेविंग सिस्टम सोशल प्रोटेक्शन कानून (रॉयल डिक्री 52/2023) के भाग चार, अनुच्छेद 135 से 144 में दिया गया है। मुख्य नियम संक्षेप में:

  • अनुच्छेद 136 — अनिवार्य योगदान तक सेविंग सिस्टम ग़ैर-ओमानी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। ओमानियों के लिए, अपने स्टाफ़ के लिए अतिरिक्त बचत करना चाहने वाले नियोक्ताओं के लिए, और न्यूनतम से ज़्यादा बचत करना चाहने वाले प्रवासियों के लिए यह वैकल्पिक है।
  • अनुच्छेद 137 — सेविंग सिस्टम नियोक्ताओं द्वारा ग़ैर-ओमानियों को दी जाने वाली एंड ऑफ़ सर्विस ग्रेच्युटी की जगह लेता है।
  • अनुच्छेद 139 — इसका फ़ंड ग़ैर-ओमानी बीमित व्यक्ति की बेसिक सैलरी का 9%, हर महीने है, साथ में नियोक्ता, कर्मचारी या अन्य लोगों द्वारा जमा की गई कोई भी अतिरिक्त राशि।
  • अनुच्छेद 141 — सेवर अपने पर्सनल अकाउंट के सभी योगदानों और जमा राशियों और निवेश रिटर्न का हक़दार है; कार्यकारी विनियम न्यूनतम रिटर्न तय कर सकता है।

मूल डिक्री में कहा गया था कि 9% योगदान SPF बोर्ड द्वारा तय तारीख से शुरू होगा, जो 19 जुलाई 2023 के तीन साल के बाद की नहीं होगी। रॉयल डिक्री 60/2025 (13 जुलाई 2025 को जारी) ने यह सीमा बढ़ाकर चार साल कर दी, इसी वजह से फ़ंड ने शुरुआत 19 जुलाई 2027 तय की है।

योगदान का आधार बेसिक सैलरी है, कुल वेतन नहीं। श्रम कानून (रॉयल डिक्री 53/2023, अनुच्छेद 1) के तहत बेसिक सैलरी का मतलब सहमत नकद वेतन और समय-समय पर होने वाली बढ़ोतरी है — हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य भत्ते (allowances) इसमें शामिल नहीं हैं। आज ग्रेच्युटी की गणना भी इसी आधार पर होती है।

पुरानी ग्रेच्युटी बनाम नई सेविंग स्कीम

एंड ऑफ़ सर्विस ग्रेच्युटी (18 जुलाई 2027 तक)सेविंग स्कीम (19 जुलाई 2027 से)
कानूनी आधारश्रम कानून RD 53/2023, अनुच्छेद 61सोशल प्रोटेक्शन कानून RD 52/2023, अनुच्छेद 135–144
राशिहर साल की सर्विस पर कम से कम एक महीने की बेसिक सैलरी (अनुपात में)हर महीने बेसिक सैलरी का 9%
गणना का आधारनौकरी छोड़ते समय की आख़िरी बेसिक सैलरीहर महीने की बेसिक सैलरी
कौन देता हैनियोक्तानियोक्ता (अतिरिक्त स्वैच्छिक जमा की अनुमति)
पैसा कब जाता हैएक बार, नौकरी ख़त्म होने परहर महीने, कर्मचारी के SPF अकाउंट में
पैसा किसके पास रहता हैकंपनीसोशल प्रोटेक्शन फ़ंड, निवेश के साथ
निवेश रिटर्ननहींहाँ, कर्मचारी के अकाउंट में जुड़ता है
भुगताननियोक्ता से एकमुश्त राशिएकमुश्त राशि या सालाना/मासिक किस्तें
कंपनी बंद होने पर जोखिमकर्मचारी लेनदार (creditor) बन जाता हैबैलेंस फ़ंड के पास सुरक्षित रहता है

लागत का एक छोटा हिसाब। हर साल एक महीने की बेसिक सैलरी सालाना बेसिक वेतन के लगभग 8.33% के बराबर है। नई दर 9% है, इसलिए लंबे समय में लागत लगभग दो-तिहाई प्रतिशत अंक बढ़ती है। OMR 500 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के लिए नियोक्ता हर साल OMR 500 की ग्रेच्युटी देनदारी जमा करने के बजाय हर महीने OMR 45 (साल में OMR 540) देगा। बड़ा बदलाव कैश फ़्लो में है: पैसा कॉन्ट्रैक्ट के अंत में नहीं, बल्कि हर महीने कंपनी से बाहर जाता है।

जुलाई 2027 से पहले अर्जित ग्रेच्युटी का क्या होगा

शुरुआत की तारीख से पहले की सर्विस बेकार नहीं जाती। सोशल प्रोटेक्शन कानून का अनुच्छेद 138 नियोक्ता को उस अवधि की ग्रेच्युटी श्रम कानून के तहत देने के लिए बाध्य करता है, चाहे सर्विस के अंत में या उसे सेविंग सिस्टम में या कर्मचारी को सेटल करके। श्रम कानून का अनुच्छेद 61 यह भी कहता है कि ऐसे किसी भी सेटलमेंट की गणना सेटलमेंट की तारीख की बेसिक सैलरी पर होगी।

सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड ने इस अर्जित ग्रेच्युटी के लिए तीन विकल्प बताए हैं:

  1. इसे कंपनी में रखें और अंतिम सेवा-समाप्ति पर, श्रम कानून के तहत कर्मचारी की जाते समय की बेसिक सैलरी के आधार पर गणना करके दें।
  2. नया सिस्टम शुरू होने पर इसे सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में डालें।
  3. इसे फ़ंड में कर्मचारी के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, जहाँ यह सेविंग बैलेंस में जुड़ जाएगी।

हर विकल्प का असर अलग है। विकल्प 1 से नकदी व्यवसाय में रहती है, लेकिन देनदारी बढ़ती रहती है, क्योंकि भविष्य में वेतन बढ़ने से अंतिम राशि भी बढ़ती है। विकल्प 2 और 3 देनदारी को जुलाई 2027 के वेतन स्तर पर बंद कर देते हैं, लेकिन इनके लिए पहले से नकदी चाहिए। जिन कंपनियों में लंबे समय से काम कर रहे कई कर्मचारी हैं, उन्हें फ़ैसला करने से पहले तीनों विकल्पों का हिसाब लगा लेना चाहिए।

प्रवासियों को उनकी सेविंग्स कब और कैसे मिलती हैं

अनुच्छेद 143 उन मामलों की सूची देता है जिनमें सेवर बैलेंस निकाल सकता है:

  • रोज़गार की समाप्ति — जब तक कि कर्मचारी कार्यकारी विनियम द्वारा तय अवधि के भीतर नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन न कर ले। इससे लगता है कि जो कर्मचारी सीधे ओमान में दूसरे नियोक्ता के पास चला जाता है, उसका अकाउंट कैश-आउट होने के बजाय चलता रहेगा; सटीक अवधि विनियम तय करेगा।
  • 180 महीने का योगदान (15 साल)।
  • स्थायी विकलांगता।
  • मृत्यु — सेविंग्स कानूनी वारिसों को मिलती हैं।

अनुच्छेद 142 के तहत सेवर एकमुश्त राशि या सालाना या मासिक किस्तें चुन सकता है। कानून के अन्य सामान्य नियम भी लागू होते हैं: भुगतान ओमानी रियाल में होता है (अनुच्छेद 19), बैलेंस को केवल गुज़ारा भत्ता (alimony) या फ़ंड या सरकार के बकाया कर्ज़ के लिए, अधिकतम एक-चौथाई तक, ज़ब्त किया जा सकता है (अनुच्छेद 9), और देय तारीख से पाँच साल बाद दावे ख़त्म हो जाते हैं (अनुच्छेद 10)। फ़ंड सेविंग कवरेज पर दूसरे देशों के साथ पारस्परिक समझौते भी कर सकता है (अनुच्छेद 17)।

नियोक्ताओं को अभी क्या करना चाहिए

विस्तृत प्रक्रियाएँ — भुगतान की डेडलाइन, पंजीकरण और जुर्माने — कार्यकारी विनियम पर छोड़ी गई हैं। अनुच्छेद 140 पहले ही कहता है कि विनियम योगदान की देय तारीखें और देर से भुगतान पर लगने वाली अतिरिक्त राशि तय करेगा, इसलिए 9% को पहले दिन से एक तय मासिक पेरोल लागत मानें। अगले आठ महीनों के लिए व्यावहारिक कदम:

  1. रोज़गार कॉन्ट्रैक्ट ठीक करें। सुनिश्चित करें कि हर प्रवासी कर्मचारी की बेसिक सैलरी भत्तों से अलग और साफ़-साफ़ लिखी हो। 9% की गणना इसी पर होती है।
  2. हर ग़ैर-ओमानी कर्मचारी की 18 जुलाई 2027 तक की अर्जित ग्रेच्युटी की गणना करें और तय करें कि आप सेटलमेंट के तीन विकल्पों में से कौन सा अपनाएँगे।
  3. कैश फ़्लो का बजट बनाएँ। OMR 400 की औसत बेसिक सैलरी वाले 20 प्रवासी कर्मचारियों वाली कंपनी हर महीने फ़ंड में OMR 720 जमा करेगी।
  4. प्राइवेट सेविंग प्लान की जाँच करें। श्रम कानून के अनुच्छेद 48 के तहत कंपनी का सेविंग या प्रोविडेंट प्लान ग्रेच्युटी की जगह तभी ले सकता है जब वह कम से कम उतनी ही राशि दे और उसे श्रम मंत्रालय और सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड ने पहले से मंज़ूरी दी हो। मौजूदा प्लान की नए सिस्टम के मुकाबले समीक्षा करनी चाहिए।
  5. पेरोल और अपना SPF एम्प्लॉयर अकाउंट अपडेट करें। सेविंग योगदान प्रवासियों के लिए फ़ंड के कई नए प्रोग्रामों में से एक है: फ़ंड ने 2028 से ग़ैर-ओमानियों के लिए सिक लीव इंश्योरेंस (ग्रॉस सैलरी का 1%, नियोक्ता द्वारा देय) और ऑक्यूपेशनल इंजरी इंश्योरेंस की भी घोषणा की है। सुनिश्चित करें कि आपका पेरोल सिस्टम इन सभी को संभाल सके।
  6. अपने स्टाफ़ को बताएँ। कई प्रवासी चिंतित हैं कि उनकी ग्रेच्युटी चली जाएगी। तीनों विकल्पों को समझाने वाला एक छोटा लिखित नोट भरोसा बढ़ाता है और कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने (turnover) को कम करता है।

इन आम ग़लतियों से बचें: भत्तों को योगदान के आधार का हिस्सा मानना (वे नहीं हैं), यह मान लेना कि 9% कर्मचारी की सैलरी से काटा जा सकता है (फ़ंड ने पुष्टि की है कि यह नियोक्ता देता है), और यह भूल जाना कि जुलाई 2027 के बाद प्रवासियों को नौकरी देने वाली नई कंपनियों को पहले महीने से ही यह योगदान अपने बिज़नेस प्लान में शामिल करना होगा।

नए निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है

अगर आप ओमान में कंपनी रजिस्टर करने की योजना बना रहे हैं, तो वर्क परमिट फ़ीस और ओमानाइज़ेशन लक्ष्यों के साथ-साथ सेविंग स्कीम भी हर प्रवासी कर्मचारी को रखने की असली लागत का हिस्सा है। यह मेनलैंड कंपनियों और फ़्री ज़ोन व स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के व्यवसायों पर समान रूप से लागू होती है, क्योंकि यह ज़ोन नहीं बल्कि सोशल प्रोटेक्शन कानून तय करता है। भर्ती की पूरी लागत समझने के लिए हमारी ओमान वर्क परमिट गाइड और नए रिक्रूटमेंट ऑफ़िस नियम पढ़ें, और हमारे कंपनी के प्रकार पेज पर कंपनी स्ट्रक्चर की तुलना करें।

फ़ाउंडर्स के लिए अच्छी ख़बर है अनुमान लगाने की आसानी: हर महीने तय 9% लागत का बजट बनाना उस एकमुश्त ग्रेच्युटी से आसान है जो हर वेतन बढ़ोतरी के साथ बढ़ती जाती है। कर्मचारियों के लिए यह स्कीम नियोक्ता के बंद होने पर ग्रेच्युटी खोने का जोखिम ख़त्म करती है।

Oman Register निवेशकों को कंपनी सेटअप करने, प्राधिकरणों में पंजीकरण कराने और पहले दिन से स्टाफ़िंग की योजना बनाने में मदद करता है। अंतिम नियम और प्रक्रियाएँ सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड और श्रम मंत्रालय तय करते हैं, और कार्यकारी विनियम प्रकाशित होने पर हम इस गाइड को अपडेट करेंगे। अपनी नई कंपनी की लागत योजना के लिए +968 7733 3556 पर कॉल करें, info@omanregister.com पर ईमेल करें या हमसे संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ओमान में प्रवासियों के लिए सेविंग स्कीम कब से शुरू होगी?

सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड ने घोषणा की है कि ग़ैर-ओमानी कर्मचारियों के लिए सेविंग सिस्टम 19 जुलाई 2027 से लागू होगा। रॉयल डिक्री 60/2025 ने फ़ंड के बोर्ड को ऐसी शुरुआती तारीख तय करने की अनुमति दी जो 19 जुलाई 2023 को सोशल प्रोटेक्शन कानून जारी होने के चार साल के बाद की न हो।

नियोक्ता सेविंग स्कीम में कितना पैसा जमा करते हैं?

हर ग़ैर-ओमानी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 9% हर महीने (सोशल प्रोटेक्शन कानून का अनुच्छेद 139)। यह राशि नियोक्ता देता है; इसे कर्मचारी की सैलरी से नहीं काटा जाता। नियोक्ता और कर्मचारी अपनी मर्ज़ी से अतिरिक्त राशि भी जमा कर सकते हैं।

मेरी पहले से अर्जित ग्रेच्युटी का क्या होगा?

19 जुलाई 2027 से पहले की सर्विस की ग्रेच्युटी सुरक्षित है। सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड के अनुसार, नियोक्ता इसे अपने पास रखकर अंतिम सेवा-समाप्ति पर जाते समय की बेसिक सैलरी के आधार पर दे सकता है, नया सिस्टम शुरू होने पर इसे कर्मचारी के बैंक खाते में डाल सकता है, या इसे फ़ंड में कर्मचारी के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है।

प्रवासी कर्मचारी अपनी सेविंग्स कब निकाल सकता है?

रोज़गार संबंध ख़त्म होने पर, जब तक कि कर्मचारी कार्यकारी विनियम (executive regulation) में तय अवधि के भीतर नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन न कर ले। सेविंग्स 180 महीने के योगदान के बाद, स्थायी विकलांगता पर, या मृत्यु होने पर कानूनी वारिसों को भी दी जाती हैं। सेवर एकमुश्त राशि (lump sum) या सालाना या मासिक किस्तें चुन सकता है।

क्या सेविंग स्कीम कंपनियों के लिए ग्रेच्युटी से महँगी पड़ेगी?

थोड़ी सी। श्रम कानून के अनुच्छेद 61 के तहत न्यूनतम ग्रेच्युटी हर साल की सर्विस पर एक महीने की बेसिक सैलरी है, यानी सालाना बेसिक सैलरी का लगभग 8.3%। सेविंग योगदान 9% है और इसे कॉन्ट्रैक्ट के अंत में नहीं बल्कि हर महीने नकद देना होता है, इसलिए कुल लागत से ज़्यादा कैश फ़्लो बदलता है।

क्या यह स्कीम ओमानी कर्मचारियों पर भी लागू होती है?

यह केवल ग़ैर-ओमानी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। ओमानी नागरिक इसी कानून की सोशल इंश्योरेंस शाखाओं के तहत कवर हैं और अपनी मर्ज़ी से सेविंग सिस्टम में शामिल हो सकते हैं।

स्रोत और आधिकारिक संदर्भ

यह गाइड सामान्य जानकारी है, जिसे दर्शाई गई तारीख़ पर आधिकारिक स्रोतों से जाँचा गया है। ओमान में नियम और शुल्क बदलते रहते हैं; आवेदन से पहले हम आपके मामले की मौजूदा आवश्यकताओं की पुष्टि करते हैं।

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